ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ...
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ਼' ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਂਭਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਸ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿਧੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੁਣ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿੱਗਰ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਰਨੈਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਪੂਰਾ ਗ਼ਲਬਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਸਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਭਾਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ।
Imran Khan
ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਾਲਾ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 50 ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਨੂੰ 63 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 38 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰੇ 36 ਘੰਟੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 3,71,388 ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਰਨੈਲ ਉਮਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ। ਅਸੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਇਸ ਪੱਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਕਮੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਜੇਹਾਦੀ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਹੇ ਰਖਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ।
ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਮਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਹੀ, ਇਸ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਝ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਕਦਮ ਚੁਕੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।
ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਤਹਾਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਫਾਈਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ? ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1990 ਵਿਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ (ਜੋ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਉਥੇ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫ਼ੀਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਡਾਢੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਬਹੁਸਮਤੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਭ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਤਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸੰਪਰਕ : 8872006924
