ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

Representational Image

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ...

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 84 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਰੁਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਐਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪੜਿ੍ਹਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਤਰ ਹੈ।

ਠੀਕ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਹਾਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹੈ। ਕੇਵਲ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹਤਰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਸਨ, ਮਾਹੌਲ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱੁਝ ਨਾ ਕੱੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਗੇ? ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਾਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਾਸੂ ਦੇ ਕਥਨ ’ਚ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017-18 ਦੇ ਅਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਆਮ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਦਸ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਤ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਥੁੜ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਰੁਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਐਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪੜਿ੍ਹਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹੈ। ਕੇਵਲ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ’ਚ 7.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ 34.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 28.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਹਾਰ 21.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 15.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੱੁਗ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ।

ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਅਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜੋ 2022 ’ਚ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ 2.1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਕਰੀਬ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਆਸ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਤੀ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹਾਤਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗੂਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 46.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਰ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਪਧਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਹੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥੁੜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਧਰ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਐ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।

ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਉਹ ਕਾਮੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਢੁਕਵਾਂ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪਧਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਕ ਸੌ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ’ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ’ਚ ਪੈ ਸਕੀਏ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਡੇ ਪਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਉਰੋ
ਮੋਬਾਈਲ : 98141-25593