ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ......
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ 'ਪੰਥ ਦਾ ਮੁਜ਼ਰਮ' ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕਿ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ, ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿਉ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਚਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ.ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਕਰਦਿਆਂ
ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਛਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਦਸਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਤੱਕ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ. ਸ.ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ।''
