ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਓਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਤੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 241 ਬੰਦ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 186 ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 241 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਤਾਲੇ ਦੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਦਿਨ ‘ਚ ਤਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ?
