ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੰਦਿਰ , ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ,ਚਰਚ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਵਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਦ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀਗਰਸਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਤੀਗਰਸਤ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 26 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਤੀਗਰਸਤ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
