ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਰਾਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ 198.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 12.6 ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ 14.4 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਬਜਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਸਕਲ (ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਏ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਆਮਦਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹੀ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਆਮਦਨ 34 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017-18 'ਚ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 'ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ (ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨੇ) ਘਾਟੇ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਂਚਰਸ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ 13 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵੈਂਚਰਸ 8 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇਕ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵੱਲੋਂ 8.0 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੀ.ਐੱਸ.ਵੀ.ਏ. ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤ 'ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ 2014-15 'ਚ 49.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ 50.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 31 ਤੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2014-15 ਦੇ 52.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ 54.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।

 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ 19.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ 18.0 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸ 28.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 27.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2016-17 'ਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,78.890 ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ 1,12,764 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਵਧ ਕੇ 1,96,982 ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 24.65 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 25.02 ਫੀਸਦੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 10.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 20.32 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 54 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ 20 ਨਵੀਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ 22 ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 13978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2018-19 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 13, 978.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰਿਪੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਸੋਧ ਬਜਟ 2017-18 ਦੇ 12,606.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 10.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 29 ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ 3000 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, 100 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, 184 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਜ 'ਚ ਬਣੀਆਂ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਜੀਂਦ 'ਚ 2, ਝੱਜਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਾਲੀ ਰੇਵਾੜੀ, ਲੋਹਾਰੂ, ਕੈਥਲ-ਪਿੰਜੌਰ 'ਚ 1-1 ਆਰ.ਓ.ਬੀ. ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 2020 ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 167 ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਹਨ। 3 ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਲਈ 201.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ 'ਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਯੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੀਤੀ 2018 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 3500 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ।

148.66 ਕਰੋੜ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਲਈ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ 538 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ,399.8 ਕਰੋੜ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਲਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ 22.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ, 5 ਹਜ਼ਾਰ 626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਹਰ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ 100 ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ, ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਬੀਮਾ, 2011 'ਚ 830 ਤੋਂ 2017 'ਚ 914 ਪੁੱਜਿਆ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ , ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ 385 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਵਨ, 3.28 ਲੱਖ ਡੀਲਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।