ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਮਾਰਚ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ): ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ  ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਗਾਰਡ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਕਰੈਸ਼ ਗਾਰਡ ਜਿਥੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਆਂ-ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ  ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ। 

ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਸੈਸਰੀ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ 'ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੈਸ਼ ਗਾਰਡ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੈਸ਼ ਗਾਰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ  ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੈਸ਼ ਗਾਰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸੈਂਸਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਏਅਰਬੈਗ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਆਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ  ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਰ.ਟੀ.ਏ.(ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰੈਸ਼ ਗਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਗਾਰਡ ਅਸੈਸਰੀ ਫਿੱਟ ਨਾ ਕਰਨ।