ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਪਕੋਕਾ' ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਕੋਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਕੋਕਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਕੋਕਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਕੋਕਾ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।
