ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀਸੀ ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ 'ਤੇ ਕੌੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ 9.33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 2522.62 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 14 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੁਲ ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਰ 10974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਕੁਸੁਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 11575.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2523 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤਾਨ ਕੀਮਤ ਛੇ ਰੁਪਏ 43 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀ, ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਪੱਧਰ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਦੇ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਉਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017-18, 18-19 ਅਤੇ 2019-20 ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕ ਪੱਕੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬਦਲਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝਲਣਾ ਪਵੇ।
ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ 2767 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਤਕ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਸਬਸਿਡੀ 2800 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਦੇਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲੇਟ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ 91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਗਣਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਹਨ:
1. ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ 46 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ
2. ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਸਰਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
3. ਰਾਤ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.25 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
4. ਆਰਜ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੱਕੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧੂ ਰੇਟ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
5. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖ਼ਪਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 4.45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਡਬਲਿਊ.ਐਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੇਟ 4.23 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।