ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਨਿਗਮ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ 14.2 ਕਿੱਲੋ ਗੈਸ ਵਾਲੇ 12 ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਉੱਤਰ-ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰ-ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਫ਼ੰਡ (ਐੱਨ.ਏ.ਐੱਫ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਨਿਰਮਾਣ (ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ) ਨਾਂਅ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਤਵਰਨ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਲਗਪਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
