ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ 50 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਲੱਖਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਂਜ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜੀ-ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬੀਬੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ 6600 ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3377 ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 980 ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।