ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2017-2018 ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ/ ਮੈਨੂਅਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ 19 ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਆਧਾਰ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ, ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਬੈਂਕ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੀਨਿਊਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ. ਡੀ., ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, (ਜੋ ਕਿ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।