ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਲੋਆ 'ਚ ਉਸਾਰੇ 6000 ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 2012 ਤਕ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ-ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 204 ਤਕ ਅਲਾਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਮਲੋਆ ਵਿਚ ਉਸਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਲ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫ਼ੇਜ਼-1 'ਚ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਲੱਮ ਫ਼੍ਰਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 2006 'ਚ ਬਾਉਮੀਟਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ (ਕਾਲੋਨੀਆਂ) ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਲੋਆ ਵਿਚ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੋ ਰੂਮ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਤੇ ਵਾਜਬ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਲੋਆ 'ਚ ਉਸਾਰੇ 6000 ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਲੋਆ 'ਚ ਉਸਾਰੇ 6000 ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ