ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਧੀਨ 5-6 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮਈ 2016 'ਚ 'ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਜਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਲਗਭਗ 60-70 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 24*7 ਘੰਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਸੈਕਟਰ 17 ਤੋਂ 43 ਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਈਫ਼ਾਈ ਜ਼ੋਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ, 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਰਾਨ ਪਏ ਸੈਕਟਰ-17 ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧੀ ਵਿਕਾਸ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਗਾਰਬੇਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੈਕਟਰ-18 ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵਿਕਾਸਤ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 16-17 ਦੇ ਸਬਵੇਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ 5-6 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਲਦਿਉ ਪਾਰਸੂਆਰਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਲਿਮ: ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਮਾਮਲਾ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 2*7 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ: ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਲਿਟਰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ 5 ਤੇ 6ਵੇਂ ਫ਼ੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2016 ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਸੈਕਟਰਾਂ 17, 22, 35 ਅਤੇ 43 ਵਿਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਨੋਜ ਬਾਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਹੋਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਅਧੂਰੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਅਧੂਰੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ