ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਰੱਬ ਆਸਰੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੂਰਿਜਮ ਜਤਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 9 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸਿਲਪੀ ਪਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਜਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ?: ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਲਦਿਉ ਪਾਰਸੂਆਰਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਦਾ ਚੀਫ਼ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।