ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਪਾਵਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਵਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਲੋਂ ਹੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵਲੋਂ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ।