ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀ ਹੋਲਡ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਰੀਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਂਸਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ 2018 'ਚ ਦਬਾਅ ਸਦਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 2013 'ਚ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂ.ਟੀ. ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਗੱਸਤ 2018 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫ਼੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ