ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 16 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2012 ਮਗਰੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।