ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰੇਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 3-4 ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ।
ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।