ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ 22 ਅਗੱਸਤ 2016 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਫੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੀ ਰਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੱਪ, ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਬ੍ਰੇਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗ਼ਰੀਬਦਾਸ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤਕ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਮੀਟੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੂਲੋ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ।