ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ): ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ (ਇਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਦੇ ਜੋ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਰੋਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਖੜੌਤ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੋਂ 55 ਗੁਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਦੇ ਲੀਜ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 33.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੇਅਰ ਗਜ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਗਈ ਹੈ।