ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਣੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 'ਗੰਧਲੇ ਹੱਥਾਂ' ਨਾਲ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਤੱਥ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੜੇ ਇਰਾਦੇ' ਨਾਲ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਰ (ਨਿਰਮਾਤਾ) ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕੋਲੋਂ ਅਤਿ ਉਚੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੇਅਰ/ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਕੇਸ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪੋਰਟ ਹੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ
ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਉਕਤ ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਰੇ 'ਚੁੱਪ' ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਕ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਹਿਜ ਇਕ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਰੇ ਉਕਤ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਜੁਆਬਦੇਹ ਧਿਰ (ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਦਰੱਖਤ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਰੱਖਤ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਨੂੰ 1.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।''