ਪਟਿਆਲਾ,
4 ਸਤੰਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਰੱਖੜਾ) : ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ
ਪੁੱਡਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਿਕੰਜਾ ਕਸ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁੱਡਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ,
ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ
ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈ.ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ
ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹਾਂ
'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਲ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ
ਛੂਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ
ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ
ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪÎਟਿਆਲਾ ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਰੋਕ
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਡੀ.ਸ਼ਰਮਾ, ਜੇ.ਪੀ. ਬਾਤਿਸ਼, ਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ,
ਅੰਕੁਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅਬਲੋਵਾਲ, ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁੱਖ
ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੁਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ
ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੈ.ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ
ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ
ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ
ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ
ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ
ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ
ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਗੇਂ ਪੈਣਗੇ।