ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਲਰੀ ਅਲਾਊਸਿਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਗਰਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ 29 ਨੂੰ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵੇਰਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉਕਤ ਤਰਮੀਮ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।