ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ 2018-19 - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 269 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 269 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 'ਚ ਜਿਥੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਉਥੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 2018-19 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 269 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਲਈ 910 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਖੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰੋੜਾ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਗਿਆ।