ਨਵੇਂ ਬਜਟ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 320 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 28.62 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਬਠਲਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ 2018-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਜਟ 'ਚ 556 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 84 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਜਟ 'ਚ ਅਗਲੇ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 556 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 307 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤੋਂ 220 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 28 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ
ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਬਜਟ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 70 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ, ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਵਿਤੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਵਾਲੇ ਦਖਣੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਮੁਕੰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।