ਫਿਲਮ ‘120 ਬਹਾਦੁਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

Challenge to the certification process and proposed release of the film '120 Bahadur'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ "120 ਬਹਾਦੁਰ" ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ 18 ਨਵੰਬਰ, 1962 ਨੂੰ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲੜੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੇਜ਼ਾਂਗ ਲਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 13ਵੀਂ ਕੁਮਾਊਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ "ਸੀ ਕੰਪਨੀ" ਦੇ 120 ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 114 ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਚੁਸ਼ੂਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 18,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। 1992 ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਹੀਰ (ਯਾਦਵ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਅਹੀਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ "ਸਮੂਹਿਕ ਸਨਮਾਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ" ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਮ 13 ਕੁਮਾਉਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ 'ਸੀ ਕੰਪਨੀ' ਦੁਆਰਾ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੇਜਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਪੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤੇ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ 'ਭਾਟੀ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ "ਸਮੂਹਿਕ ਪਛਾਣ, ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ" ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਤਰਣ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 120 ਵੀਰ ਅਹੀਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।