ਔਨਲਾਈਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਬਾਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟਿਊਬਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਬਾਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਬਾਦੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਬਾਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਲਈ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਐਸਜੀ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਏਜੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,
"ਇਹ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"