ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਝਟਕਾ,ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ,ਹੁਣ BMC ਲਵੇਗੀ ਫੈਸਲਾ

ਏਜੰਸੀ

ਮਨੋਰੰਜਨ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ

ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ

SONU SOOD

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਹੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਾਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਐਮਸੀ) ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮੋਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੀ।

ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਦ ਨੇ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਦ ਨੇ ਛੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ‘ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਗਰ’ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ 
ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਦ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।