Saif Ali Khan: ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਸੈਫ਼ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
2025 ਦਾ ਸਾਲ ਪਟੌਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
Saif Ali Khan: 2025 ਦਾ ਸਾਲ ਪਟੌਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪਟੌਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੈਫ਼ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ, ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਤਰੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਤਰੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਟੌਦੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸਰਾਪ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਰੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਤਰੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1965 ਜਾਂ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਚੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਰੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਤਰੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ 3,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,611 ਸ਼ਤਰੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸ਼ਤਰੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 12,485 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 126 ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6,255 ਸ਼ਤਰੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੌਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਹੇਫਿਜ਼ਾ ਤੋਂ ਚਿਕਲੋਡ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 100 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਤਰੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਆਬਿਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਸਾਜਿਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਜਿਦਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਪਟੌਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਪਟੌਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਖ਼ਾਨ, ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੈਫ਼ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਪਟੌਦੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ।