'ਇੰਦੂ ਸਰਕਾਰ' ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 28 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਰੀਲੀਜ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁਡ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇੰਦੂ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਲ ਇਸ ਦੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁਡ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇੰਦੂ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਲ ਇਸ ਦੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਬੇਟੀ ਦਸਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਧੁਰ ਭੰਡਾਰਕਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ 1975-77 ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਇਕ 'ਕਲਾਤਮਕ ਸਮੀਕਰਨ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਕਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦਸੇ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)