ਤੱਥ ਜਾਂਚ - ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਫਰਜ਼ੀ 

Fact check - Rakesh Tikait did not support agriculture laws, viral post fake

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ( ਮੋਹਾਲੀ ਟੀਮ) - ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।  
 

ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ 
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ Naveen N Sharma  ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,  न जाने कब भोले-भाले लोग इस धूर्त को समझेंगे जब सरकार ने नए किसान कानून बनाए तक इस राकेश टिकैत ने उसका स्वागत किया और कहा कि सरकार ने हम किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी की है कुछ दिनों बाद इसे मोटे-मोटे सूटकेस मिले उसके बाद यह दोगला बदल गयाl''

ਪੜਤਾਲ 
ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਕਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ www.livehindustan.com ਦੀ 4 ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਸੀ, ''किसानों की वर्षो पुरानी मांग पूरी हुई : राकेश टिकैत''

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ''ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਕੇਯੂ ਦੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ।''

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚੋਲੀਏ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ' ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾ ਵਿਕ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।''

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਲਾਈਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ।   

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ Aaj Tak ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪੇਜ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਡਿਬੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। 

ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ , “ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ'', ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵੋ। ਸਾਡੇ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਵੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਕੋਲ ਇਕੋ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਵੋ। ਇਕ ਗੱਲ ਵਿਚ ... ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।”  

ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ 19.19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21.22 ਤੱਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਰਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ dailyhunt.in ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਡੇਲੀ ਹੰਟ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

ਨਤੀਜਾ - ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।   

Claim- ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Claimed By - ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ Naveen N Sharma

Fact Check - ਫਰਜ਼ੀ