ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਟੇਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ

Fact Check Government blocks 3 Youtube channels spreading fake against country

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (PIB Press Release)- PIB ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਟੇਂਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 3 Youtube ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। PIB ਦੁਆਰਾ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਨ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਯੂਜ਼।

40 ਤੋਂ ਵੱਧ Fact Check ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ, PIB ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਯੂਨਿਟ (FCU) ਨੇ ਤਿੰਨ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 33 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ) ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ PIB ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। PIB ਦੁਆਰਾ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM), ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਈਵੀਐਮ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਦਿ।

ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਥੰਬਨੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖਬਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PIB ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ।

ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੋਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: