Fact Check: ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸੱਚ

Fact Check: Old news of Income Tax Department raid on Mayawati's brother property shared as recent

RSFC (Team Mohali)- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਹਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ Tejinder Grewal ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਬਸਪਾ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ"

ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਦਾ ਆਰਕਾਇਵਡ ਲਿੰਕ।

ਪੜਤਾਲ

ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕੀਵਰਡ ਸਰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। 

ਇਹ ਖਬਰ 2019 ਦੀ ਹੈ 

ਕੀਵਰਡ ਸਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੂਬਹੂ ਲਿਖੀ ਖਬਰ Punjabi Tribune ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਖਬਰ 19 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, "ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ"

ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, "ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚਲੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਲਤਾ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕੂ ਇਕਾਈ (ਬੀਪੀਯੂ) ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 (3) ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 28,328.07 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਏਕੜ ’ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸਖਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 25 ਫੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ।"

ਖਬਰ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2019 ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Hindustan Times, NDTV, Rozana Spokesman ਅਤੇ Times Of India ਦੀ ਖਬਰ ਕਲਿਕ ਕਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਹਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Claim- Income Tax Department seizes Mayawati's Brother property worth Rs 400 Crore
Claimed By- FB User Tejinder Grewal
Fact Check- Misleading