MSP ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ-SKM
SKM ਨੇ MSP ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
Samyukt Kisan Morcha
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਨਨ ਮੋਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ।
Farmer leader Dr Darshanpal
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
MSP
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1. ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ TOR (ਸ਼ਰਤਾਂ) ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
2. ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ?
3. ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
4. ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ?
5. ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ?
Farmers Protest
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।