Capt Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੁਲਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 'ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਰ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਸੂਬਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਸ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।