BKU ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ
ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਰ 01 ਸਤੰਬਰ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੈਅਰਮੈਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਕੇ ਸੀ ਸੀ ), ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1995 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੁਆਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਸ ਪਵੋਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ, ਐੱਮ ਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਲਈ, ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉੱਘੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ (ਐਲ ਸੀ ਏ) ਅਤੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ (ਈ ਸੀ ਏ) ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਹੜਾ 9ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 126 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਐਲ ਸੀ ਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਟਾਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਬੀਕੇਯੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਆਖਰੀ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰੰਤ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੀ ਸੋਧ:
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
(1ਏ) ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ--
ਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਸਣੇ ਅਜਿਹੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ, ਕਾਲ, ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ।
ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ: ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ , ਅਨਾਸ਼ਵਾਨ ਖੇਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ,
ਬੀਤੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ:
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ 1900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬੈਠਾ ਬਾਬੂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਖੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ:
• ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਧਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• 9ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਸਕਣ। ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, "ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸਾਨ।"
• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ।