ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਢੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ
ਮਾਨਸਾ- ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਂਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੇਲ-ਰੋਕੋ ਅੰਦਲੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਘਰੋ-ਘਰੀਂ ਰਸਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੁੱਕੜ-ਨਾਟਕਾਂ, ਸੰਗੀਤ-ਮੰਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ-ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।