ਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ 'ਮੰਡੀ' ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ....
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। 'ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020' ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਦਲਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਕ-ਰਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁਲ ਅਸਵਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020', ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਫ਼ਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੀਸਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020' ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁਧ ਹਨ।
ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
4 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ 5 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ/ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਉਦੋ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਜਦ ਤਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।
ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਮੁੱਲ, ਤੁਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ।
ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਡ-ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉੱਪਜ ਮੰਡੀ (ਸੋਧ), ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਖੇਤੀ ਉੱਪਜ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਜੰਗਲੀ ਉਪਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਰੀ-ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਸਾਈਲੋਜ਼, ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਇਲੈਕਟਰਾਂਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਮਾਰਕੀਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਬਿਲਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 157 ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰ੍ਰਸਿਪਲ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ-ਯਾਰਡ/ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕਿਟ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ/ਵੇਚ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯਾਰਡ, ਸਬ-ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ/ਵੇਚ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਖੇ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
-ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ , ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ