Farmers to hold rural India bandh on January 8

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਸੁਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ 800 ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਸਲਿਆਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਵਲੰਕਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗ  ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪਿਛੋਂ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ.ਵੀ.ਐਮ.ਸਿੰਘ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ,  ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਰਾਜੂ ਸ਼ੈਟੀ, ਅਤੁਲ ਅੰਜਾਣ, ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਡਾ.ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ  ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਫ਼ਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਵਾਰ ਭੱਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕੀ ਗਈ।  ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ 21 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।