ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਸਚਮੁਚ ਅਣਜਾਣ ਸਨ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਸੰਗਰੂਰ(ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥਕਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਚਮੁਚ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ?
ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਚਮੁਚ ਅਤਿਅੰਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਸਚਮੁਚ ਅਨਜਾਣ ਸਨ ਜਾਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1970 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 76 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 1450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 45 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਡੀ.ਏ. 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਗੁਣਾ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸੇ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 280 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 320 ਗੁਣਾ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 170 ਗੁਣਾ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 45 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਫ 19 ਗੁਣਾ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ 19 ਗੁਣਾ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ।
ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ 100 ਗੁਣਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਰੇਟ 7600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ।
ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ 7ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ ਤੇ ਹੈਲਥ ਅਲਾਊਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਅਲਾਊਂਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਾਊਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 21000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 20000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 108 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇੰਨੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਤੇ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ 12.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਨਾ ਬਚੇਗਾ ਬਾਂਸ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬਾਂਸਰੀ।