Madhya Pradesh: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 175 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਵੇਗੀ ਬੋਨਸ 

ਏਜੰਸੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Good news for farmers of Madhya Pradesh, government will give bonus of Rs 175 per quintal on support price of wheat

 

Madhya Pradesh: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਮੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 175 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2425 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 175 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

80 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਭਵ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 19,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਰਕਮ ਅਤੇ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਨਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਣਕ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2025-26 ਦੇ ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਸਾਲ 2024-25 (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਵਿੱਚ 115 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2025-26 ਹਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ।