ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 0.156 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ 2.57 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖਾਤਿਆਂ  ਵਿਚ 31.57 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 - 15 ਵਿਚ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2018 - 19 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਦਾ ਇਕ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਨ ਐਗਰੀ - ਬਿਜਨੇਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 78,322 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ 0.15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਲੱਖ 23 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ (12, 34, 81, 89, 70, 000) ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਦਾ 18.10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 12,89,351 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ 2.57 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਲੱਖ 15 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ (21,54,14,51,60,000) ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਦਾ 18.10 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਛੇ ਲੱਖ 82 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ (68,21,47,93,12,000) ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ - ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਵੀਏਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।