ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਖਰਾ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ-ਥੁੜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਪੜਚੋਲੀਆ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੌਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਉਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਟੋਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਸੂਦ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਸਭਕਾ ਸਾਥ, ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਛੇ-ਸੱਤ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼੍ਰੀਦਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 25-30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲ ਸੀ? ਹਾਲੇ ਕਮਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਰਵਈਆ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੂਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਵੀ ਔਲੀਵਰ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘2old peasantry, a countny’s pride, once distroyed can never be supplied.’ (ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)
ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਥੇ ਪਹਿਰਦਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਮਾਰੋ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਵਲ, ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰ ਘਾਟ ਗਵਾ ਕੇ ਪਰਤੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਸਦੇ-ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰਖਿਆ। ਨਾਲ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 'ਪੱਗਾਂ, ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖੋ ਲਾਜ ਯਾਰੋ।'
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ, ੋਸਗੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਅਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਾਹਰਾ 'ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ' ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨੋ! ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਤੁਸੀ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਈਮਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਉ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲਉ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਚਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਨਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੁਹਿਰਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਨ 1965 ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ,
ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਦੁਧ ਤੇ ਲੱਸੀ ਆਦਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੀਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਛਡਿਆ
ਜੋ ਸਾਰੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ। ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਠ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ। 'ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ...' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜਲਵਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕੇ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਮਾਏ ਖੋਹ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਚੇਗਾ?
ਸੰਪਰਕ : 98151-4391