Punjab Farmers News: ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਏਜੰਸੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਿਸਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ

File Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਲ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ’ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 

ਸੂਬੇ ’ਚ 15 ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 9 ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 6 ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50٪ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 84,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 40,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਪਿੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਸਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ’ਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਮੁੱਲ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ’ਚ 11 ਰੁਪਏ (380 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 391 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 450 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਲ ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ’ਚੋਂ, 55.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ 100٪ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਹੇਜਾ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਮਿੱਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

(For more Punjabi news apart from 'Even after four months sugarcane growers are waiting for payment from the mills, stay tuned to Rozana Spokesman)