ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹੇ ਗਏ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਝੰਡੇ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਹ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਗ਼ੱਦਾਰ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਖਬੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਾਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੱਖੋਵਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵਕੀਲ ਜੀ.ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ’ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।