ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਭਰਤੀ  

ਬਠਿੰਡਾ,  (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ):-ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਉਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸੇ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰ  ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਟਰੈਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ਼ ਦਿਊਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਂਦਰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ 'ਚ ਇਸ ਬੀਜਾਂਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀ 500 ਸਕਾਉਟ ਅਤੇ 50 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਰੇਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਕਾਉਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 4500 ਅਤੇ ਫ਼ੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ '' ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਹਰ ਪੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰੈਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। '' ਡਾ ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖ਼ਾਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਸਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਪੱਟੀ 'ਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਵਲੋਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਕਾਉਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਕਾਉਟ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।