ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ 26707 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ

ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ

Centre sanctions Rs 26,707 crore to Punjab for paddy procurement

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ): ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ 26707 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ਼.ਐਸ) ਪਬਲਿਕ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਚੌਲ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇਣਗੇ ਜਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਨਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਚੌਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਤਕ ਚੌਲ ਮਿਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿਤਾ। ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਚੌਲ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ ਪਾਸ ਚੌਲ ਰਖਣ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਚੌਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀ

ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ (ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ) ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 350 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੋੜੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕ, ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।