ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਗਰਾਉਂ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਮੋਹਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਗਰਾਉਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਫਸਲ ਦੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਔਸਤ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਣ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 36000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਪਗ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਹੇਠ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50,000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ 4.75 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, “ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 10-20 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ-2022-23 ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ 40 ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 1503 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 878 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 663 ਕੁਇੰਟਲ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 215 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀ।
ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਆਮਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਜਗਰਾਉਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 790 ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ (58 ਫੀਸਦੀ) ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 510 ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ 790 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 555 ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਉਤੇ ਖਰੀਦਿਆ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।