Farmer

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 4,496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (FPO) ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 10,000 ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨਗੇ।

ਇਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਮੰਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਐਫਪੀਓ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਯਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੰਗਠਨ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਹੋਵੇਗੀ।